Section 108 Indian Evidence Act 1872

 

Section 108 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 108 Evidence Act 1872 :Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years -- Provided that when the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 108 Indian Evidence Act 1872:

Gurdit Singh And Ors. Etc vs Munsha Singh And Ors. Etc on 29 November, 1976

K.I. Pavunny vs Assistant Collector (Head on 3 February, 1997

L.I.C. Of India vs Anuradha on 26 March, 2004

Percy Rustam Basta vs State Of Maharashtra on 16 March, 1971

Saroop Singh vs Banto & Ors on 7 October, 2005

Saroop Singh vs Banto & Ors on 7 October, 2005

N. Jayalakshmi Ammal vs R. Gopala Pathar on 9 September, 1994

Oriental Insurance Company Ltd vs Sorumai Gogoi & Ors on 14 February, 2008

Illias vs Collector Of Customs, Madras on 31 October, 1968

Darshan Singh & Ors vs Gujjar Singh (Dead) By Lrs. & Ors on 8 January, 2002



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 का विवरण :  -  यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है -- परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।


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