Section 101 Indian Evidence Act 1872

 

Section 101 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English

Section 101 Evidence Act 1872 :Burden of proof -- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed.

A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true.

A must prove the existence of those facts.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 101 Indian Evidence Act 1872:

Narayan Govind Gavate Etc vs State Of Maharashtra on 11 October, 1976

S.P. Gupta vs President Of India And Ors. on 30 December, 1981

S.P. Gupta vs Union Of India & Anr on 30 December, 1981

Rangammal vs Kuppuswami & Anr on 13 May, 2011

Radhy Shyam(D)Thr. Lrs & Ors vs State Of U.P.& Ors on 15 April, 2011

Sebastiao Luis vs K.V.P.Shastri & Ors on 10 December, 2013

Anil Rishi vs Gurbaksh Singh on 2 May, 2006

Om Prakash & Anr vs State Of U.P. & Ors on 15 July, 1998

Sebastiao Luis vs K.V.P.Shastri & Ors on 10 December, 2013

Joshinder Yadav vs State Of Bihar on 20 January, 1947

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 का विवरण :  -  सबूत का भार -- जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

दृष्टांत

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है।

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है।

(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है।

क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।

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