Section 80 Indian Evidence Act 1872


Section 80 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 80 Evidence Act 1872 :Presumption as to documents, produced as record of evidence -- Whenever any document is produced before any Court, purporting to be a record or memorandum of the evidence, or of any part of the evidence, given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorised by law to take such evidence, or to be a statement or confession by any prisoner or accused person, taken in accordance with law, and purporting to be signed by any Judge or Magistrate, or by any such officer as aforesaid, the Court shall presume--

that the document is genuine; that any statements as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it, are true, and that such evidence, statement or confession was duly taken.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 80 Indian Evidence Act 1872:

M/S. Bajaj Hindustan Sugar & vs Balrampur Chini Mills Ltd. & Ors on 19 March, 2007

State Of Uttar Pradesh vs Singhara Singh And Others on 16 August, 1963

State Of Maharashtra vs Kamal Ahmed Mohd. Vakil Ansari &  on 14 March, 2013

Nika Ram vs The State Of Himachal Pradesh on 28 April, 1972

K. M. Nanavati vs State Of Maharashtra on 24 November, 1961

Syad Akbar vs State Of Karnataka on 25 July, 1979

Raj Kumar Karwal vs Union Of India And Ors.Withkirpal  on 21 March, 1990

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

Mathai Mathai vs Joseph Mary @ Marykkutty Jopseph &  on 25 April, 2014

Mathai Mathai vs Joseph Mary @ Marykkutty Jopseph &  on 25 April, 1947



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 80 का विवरण :  -  साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा -- जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा--

कि वह दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिसके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है तथा कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रूप से ली गई थी।


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