Section 79 Indian Evidence Act 1872


Section 79 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 

Section 79 Evidence Act 1872 :Presumption as to genuineness of certified copies -- The Court shall presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the Central Government or of a State Government, or by any officer in the State of Jammu and Kashmir who is duly authorised thereto by the Central Government :

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf.

The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held, when he signed it, the official character which he claims in such paper.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section  79 Indian Evidence Act 1872:

Kalyan Singh, London Trained, vs Smt. Chhoti And Ors on 1 December, 1989

Cement Corporation Of India Ltd vs Purya & Ors on 7 October, 2004

Ram Singh & Ors vs Col. Ram Slngh on 7 August, 1985

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

Cidco vs Vasudha Gorakhnath Mandevlekar on 15 May, 2009

Raja Ram Jaiswal vs State Of Bihar on 4 April, 1963

Pooja Ravinder Devidasani vs State Of Maharashtra & Ors on 17 December, 2014

Bhinka And Others vs Charan Singh on 24 April, 1959

Syad Akbar vs State Of Karnataka on 25 July, 1979

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा  79 का विवरण :  -   प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा -- न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा या जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हई तात्पर्यिंत हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

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