Section 42 Indian Evidence Act 1872

 Section 42 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English

Section 42 Evidence Act 1872 :Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 41 -- Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41, are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the enquiry; but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state.

Illustration

A Sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way. over the land, which A denies.

The existence of a decree in favour of the defendant, in a suit by A against C for a trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way, is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 42 Indian Evidence Act 1872:

Raj Kumar Karwal vs Union Of India And Ors.Withkirpal on 21 March, 1990

State Of Bihar vs Radha Krishna Singh & Ors on 20 April, 1983

K.G. Premshanker vs Inspector Of Police And Anr on 12 September, 2002

Seth Ramdayal Jat vs Laxmi Prasad on 15 April, 2009

Syed Askari Hadi Ali Augustine vs State (Delhi Admn.) & Anr on 3 March, 2009

Syed Askari Hadi Ali Augustine vs State (Delhi Admn.) & Anr on 3 March, 2009

U.O.I vs Bal Mukund & Ors on 31 March, 2009

V. Kalyanaswamy (D) By Lrs. vs L. Bakthavatsalam (D) Thr. Lrs. on 17 July, 2020

Guru Granth Saheb Sthan Meerghat vs Ved Prakash & Ors on 1 May, 2013

Vishnu Dutt Sharma vs Daya Sapra on 5 May, 2009

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 42 का विवरण :  -  धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव -- वे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

दृष्टांत

क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है।

क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है।

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