Section 473 CrPC


Section 473 CrPC in Hindi and English



Section 473 of CrPC 1973 :- 473. Extension of period of limitation in certain cases —

Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Chapter, any Court may take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation, if it is satisfied on the facts and in the circumstances of the case that the delay has been properly explained or that it is necessary so to do in the interests of justice.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 473 of Criminal Procedure Code 1973:

Sarah Mathew vs Inst., Cardio Vascular Diseases & on 26 November, 2013

Arun Vyas & Anr vs Anita Vyas on 14 May, 1999

Sanapareddy Maheedhar And vs State Of Andhra Pradesh And on 13 December, 2007

Smt. Vanka Radhamanohari vs Vanke Venkata Reddy And Ors on 20 April, 1990

Bhagirath Kanoria & Ors. Etc vs State Of M.P. & Ors. Etc on 24 August, 1984

Srinivasa Gopal vs Union Territory Of Arunachal  on 18 July, 1988

Rakesh Kumar Jain vs State Through Cbi on 8 August, 2000

Bharat Damodar Kale & Anr vs State Of A.P on 8 October, 2003

Ramesh And Ors vs State Of Tamil Nadu on 3 March, 2005

State Of Himachal Pradesh vs Tara Dutt And Anr on 19 November, 1999



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 473 का विवरण :  -  473. कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण --

इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।



To download this dhara / Section of CrPC in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India

संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार | Fundamental Right of Freedom in Article 19 of Constitution