Section 463 CrPC

 Section 463 CrPC in Hindi and English

Section 463 of CrPC 1973 :- 463. Non-compliance with provisions of section 164 or section 281 ---

(1) If any Court before which a confession or other statement of an accused person recorded, or purporting to be recorded under section 164 or section 281, is tendered, or has been received, in evidence finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with by the Magistrate recording the statement, it may, notwithstanding anything contained in section 91 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), take evidence in regard to such non-compliance and may, if satisfied that such non-compliance has not injured the accused in his defence on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement.

(2) The provisions of this section apply to Courts of appeal, reference and revision.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 463 of Criminal Procedure Code 1973:

Kehar Singh & Ors vs State (Delhi Admn.) on 3 August, 1988

Ahmed Hussein Vali Mohammed vs State Of Gujarat on 12 May, 2009

Ahmed Hussein Vali Mohammed vs State Of Gujarat on 12 May, 2009

Ram Singh vs Sonia & Ors on 15 February, 2007

Kamlapati Trivedi vs State Of West Bengal on 13 December, 1978

Kanpur Development Authority vs Smt. Sheela Devi & Ors. Etc on 28 November, 2003

Mahesh Chand Sharma vs State Of U.P. & Ors on 28 August, 2009

State Of Punjab vs Harjagdev Singh on 22 April, 2009

Legal Remembrancer Of Govt. Of vs Haridas Mundra on 9 December, 1975

Mukesh Singh vs State (Narcotic Branch Of Delhi) on 31 August, 2020

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 463 का विवरण :  -  463. धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अननुपालन --

(1) यदि कोई न्यायालय, जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन, जो धारा 164 या धारा 281 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना तात्पर्यत है, साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 91 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अननुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अननुपालन से अभियुक्त की, गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन सम्यक् रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है।

(2) इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालयों को लागू होते हैं।

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