Section 458 CrPC

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Section 458 CrPC in Hindi and English



Section 458 of CrPC 1973 :- 458. Procedure when no claimant appears within six months —-

(1) If no person within such period establishes his claim to such property and if the person in whose possession such property was found is unable to show that it was legal the Magistrate may by order direct that such property shall be at the disposal of the State Government and may be sold by that Government and the proceeds of such sale shall be dealt with in such manner as may be prescribed.

(2) An appeal shall lie against any such order to the Court to which appeals ordinarily lie from convictions by the Magistrate.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 458 of Criminal Procedure Code 1973:

Manjit Singh vs State on 10 September, 2014

Delhi High Court 

Laxman S/O Khodepa Magadur, vs The State Of Karnataka, By Cpi on 3 September, 2012

Karnataka High Court 

Uti Bank Limited vs State Of Karnataka on 5 October, 2009

Karnataka High Court 

Ghaffor Bhai Nabu Bhai Tawar vs Motiram Keshaorao Bongirwar And on 18 April, 1977

Bombay High Court 

Nanki Bhayna @ Ratan Bhayna & Ors vs The State Of West Bengal on 21 March, 2014

Calcutta High Court 

Smt. Deeksha Puri vs State Of Haryana on 16 October, 2012

Punjab-Haryana High Court 

Ranjita Rani Sahoo vs State Of Orissa on 9 February, 2005

Orissa High Court 

Mohar Singh Prem Singh vs State on 5 January, 1978

Himachal Pradesh High Court 

Lenovo India (P) Ltd vs The State Rep. By on 20 November, 2013

Madras High Court 

Neeraj Goyal vs State Of Rajasthan Through Pp on 10 October, 2012

Rajasthan High Court 



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 458 का विवरण :  -  458. जहाँ छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहाँ प्रक्रिया --

(1) यदि ऐसी अवधि के अन्दर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जा सकेगी जो विहित की जाए।

(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।



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