Section 451 CrPC

 

Section 451 CrPC in Hindi and English



Section 451 of CrPC 1973 :- 451. Order for custody and disposal of property pending trial in certain cases -

When any property is produced before any Criminal Court during an inquiry or trial, the Court may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial and, if the property is subject to speedy and natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the Court may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of.

Explanation — For the purposes of this section, "property” includes—

(a) property of any kind or document which is produced before the Court or which is in its custody.

(b) any property regarding which an offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 451 of Criminal Procedure Code 1973:

Sunderbha1 Ambalal Desai vs State Of Gujarat on 1 October, 2002

The State Of Karnataka vs M/S Vedanata Limited (Formerly on 6 March, 2018

State(Gnct Of Delhi) vs Narender on 6 January, 2014

Sajan K. Varghese And Ors. vs State Of Kerala And Ors. on 15 February, 1989

State(Gnct Of Delhi) vs Narender on 6 January, 1947

General Insurance Council & Ors vs State Of A.P.& Ors on 19 April, 2010

State Of M.P. & Ors vs Madhukar Rao on 9 January, 2008

Transport Commissioner, Andhra vs Sardar Ali, Bus Owner on 26 August, 1983

Oma Ram vs State Of Rajasthan And Ors on 21 April, 2008

Bharath Metha vs State By Inspector Of Police on 25 March, 2008




दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 451 का विवरण :  -  451. कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश --

जब कोई संपत्ति, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है और यदि वह संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय, ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजन के लिए “संपत्ति” के अन्तर्गत निम्नलिखित है--

(क) किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा में है,

(ख) कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है।



To download this dhara / Section of CrPC in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India

संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार | Fundamental Right of Freedom in Article 19 of Constitution