Section 406 CrPC

 

Section 406 CrPC in Hindi and English

Section 406 of CrPC 1973 :- 406. Power of Supreme Court to transfer cases and appeals —

(1) Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one High Court to another High Court or from a Criminal Court subordinate to one High Court to another Criminal Court of equal or superior jurisdiction subordinate to another High Court.

(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.

(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding one thousand rupees as it may consider appropriate in the circumstances of the case.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 406 of Criminal Procedure Code 1973:

The State Of Uttar Pradesh vs Jail Superintendent (Ropar) on 26 March, 2021

Rajesh Talwar vs C.B.I & Ors on 2 March, 2012

A.R. Antulay vs R.S. Nayak & Anr on 29 April, 1988

Anand Kumar Mohatta vs State (Govt. Of Nct Of Delhi) on 15 November, 2018

K. Anbazhagan vs State Of Karnataka And Others on 15 April, 2015

Umesh Kumar Sharma vs State Of Uttarakhand on 16 October, 2020

Rhea Chakraborty vs The State Of Bihar on 19 August, 2020

K. Anbazhagan vs The Superintendent Of Police & Ors on 18 November, 2003

Nahar Singh Yadav & Anr vs Union Of India & Ors on 19 November, 2010

Kamlesh Kumar And Ors vs State Of Jharkhand And Ors on 26 September, 2013

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 406 का विवरण :  - 406. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति --

(1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे  उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दण्ड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दण्ड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए।

(2) उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा में सिवाय, जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा।

(3) जहाँ इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहाँ, यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह एक हजार रुपए से अनधिक इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था।

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