Section 402 CrPC

 

Section 402 CrPC in Hindi and English

Section 402 of CrPC 1973 :- 402. Power of High Court to withdraw or transfer revision cases -

(1) Whenever one or more persons convicted at the same trial makes or make application to a High Court for revision and any other person convicted at the same trial makes an application to the Sessions Judge for revision, the High Court shall decide, having regard to the general convenience of the parties and the importance of the questions involved, which of the two Courts should finally dispose of the applications for revision and when the High Court decides that all the applications for revision should be disposed of by itself, the High Court shall direct that the applications for revision pending before the Sessions Judge be transferred to itself and where the High Court decides that it is not necessary for it to dispose of the applications for revision, it shall direct that the applications for revision made to it be transferred to the Sessions Judge.

(2) Whenever any application for revision is transferred to the High Court, that Court shall deal with the same as if it were an application duly made before itself.

(3) Whenever any application for revision is transferred to the Sessions Judge, that Judge shall deal with the same as if it were an application duly made before himself.

(4) Where an application for revision is transferred by the High Court to the Sessions Judge, no further application for revision shall lie to the High Court or to any other Court at the instance of the person or persons whose applications for revision have been disposed of by the Sessions Judge.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 402 of Criminal Procedure Code 1973:

State Of Madhya Pradesh vs Ratan Singh & Ors on 5 May, 1976

State (Govt. Of Nct Of Delhi) vs Prem Raj on 5 August, 2003

State (Govt. Of Nct Of Delhi) vs Prem Raj on 5 August, 2003

Devender Pal Singh Bhullar & Anr vs State Of Nct Of Delhi on 12 April, 2013

Jagmohan Singh vs The State Of U.P. on 3 October, 1972

Jagmohan Singh vs The State Of U. P on 3 October, 1972

Union Of India vs V. Sriharan @ ,Murugan & Ors on 2 December, 2015

Shaik Abdul Azeez vs State Of Karnataka on 28 March, 1977

Rumi Dhar vs State Of West Bengal & Anr on 8 April, 2009

Smt. Subha Raj And Anr vs Sankar Sarkar And Anr on 24 July, 2007

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 402 का विवरण :  -  402. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति --

(1) जब एक ही विचारण में दोषसिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचारण में दोषसिद्ध कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है तब उच्च न्यायालय, पक्षकारों की सुविधा और अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय करेगा कि उन दोनों में से कौन-सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को अंतिम रूप से निपटाएगा और जब उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए तब उच्च न्यायालय यह निदेश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अन्तरित कर दिये जाएं और जहाँ उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं हैं वहाँ वह यह निदेश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाएं।

(2) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है।

(3) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है।

(4) जहाँ पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है वहाँ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा।

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