Section 4 Indian Evidence Act 1872

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Section 4 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English



Section 4 Evidence Act 1872 :“May presume” – Whenever it is provided by this Act that the Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved or may call for proof of it :

“Shall presume” – Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is disproved.

“Conclusive proof” – When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 4 Indian Evidence Act 1872:

Radhy Shyam(D)Thr. Lrs & Ors vs State Of U.P.& Ors on 15 April, 2011

A. S. Krishna vs State Of, Madras.(With Connected on 28 November, 1956

Federation Of Obstetrics And vs Union Of India on 3 May, 2019

State Of Andhra Pradesh vs V. Vasudeva Rao on 13 November, 2003

T. Shankar Prasad vs State Of Andhra Pradesh on 12 January, 2004

State Of Andhra Pradesh vs C. Uma Maheswara Rao & Anr on 31 March, 2004

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

Anand Singh & Anr vs State Of U.P. & Ors on 28 July, 2010

Narayan Govind Gavate Etc vs State Of Maharashtra on 11 October, 1976

New India Assurance Company Ltd vs Nusli Neville Wadia And Another on 13 December, 2007


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 का विवरण :  -  “उपधारणा कर सकेगा" -- जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा :

“उपधारणा करेगा" -- जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

''निश्चायक सबूत" -- जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।



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