Section 398 CrPC

 Section 398 CrPC in Hindi and English

Section 398 of CrPC 1973 :- 398. Power to order inquiry -

On examining any record under section 397 or otherwise, the High Court or the Sessions Judge may direct the Chief Judicial Magistrate by himself or by any of the Magistrates subordinate to him to make, and the Chief Judicial Magistrate may himself make or direct any subordinate Magistrate to make, further inquiry  into any complaint which has been dismissed under section 203 or sub-section (4) of section 204, or into the case of any person accused of an offence who has been discharged 

Provided that no Court shall make any direction under this section for inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person has had an opportunity of showing cause why such direction should not be made.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 398 of Criminal Procedure Code 1973:

Hardeep Singh vs State Of Punjab & Ors on 10 January, 2014

Hardeep Singh vs State Of Punjab & Ors on 10 January, 1947

Rajendra Rajoriya vs Jagat Narain Thapak on 23 February, 2018

Sohan Lal And Ors vs State Of Rajasthan on 21 August, 1990

Sartaj Singh vs The State Of Haryana on 15 March, 2021

Mohit @ Sonu & Anr vs State Of U.P.& Anr on 1 July, 2013

Manharibhai Muljibhai Kakadia & vs Shaileshbhai Mohanbhai Patel &  on 1 October, 2012

R.N.Agarwal vs R.C. Bansal & Ors on 14 October, 2014

Popular Muthiah vs State Represented By Inspector Of on 4 July, 2006

Subrata Das vs State Of Jharkhand And Anr on 22 October, 2010

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 398 का विवरण :  -  398. जांच करने का आदेश देने की शक्ति --

किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है कि वह, ऐसे किसी परिवाद की, जो धारा 203 या धारा 204 की उपधारा (4) के अधीन खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की, जो उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के  द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है: 

परन्तु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निदेश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो।

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