Section 39 Indian Evidence Act 1872

 

Section 39 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English

Section 39 Evidence Act 1872 :What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers -- When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement, or of a conversation or part of an isolated document, or is contained in a document which forms part of a book, or is contained in part of electronic record, or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers as the Court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement, and of the circumstances under which it was made.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 39 Indian Evidence Act 1872:

Smriti Madan Kansagra vs Perry Kansagra on 28 October, 2020

Challamma vs Tilaga & Ors on 31 July, 2009

State Of Maharashtra vs Chandraprakash Kewal Chand Jain on 18 January, 1990

Itc Bhadrachalam Paperborads & vs Mandal Revenue Officer, on 9 September, 1996

Food Corporation Of India vs Assam State Cooperative on 26 October, 2004

Selvi & Ors vs State Of Karnataka & Anr on 5 May, 2010

Aliyathammuda vs Pattakal Cheriyakoya . on 1 August, 2019

Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal on 14 July, 2020

Ram Chander vs State Of Haryana on 25 February, 1981

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 39 का विवरण :  -  जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए-- जबकि कोई कथन, जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी वृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है।

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