Section 38 Indian Evidence Act 1872

 

Section 38 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English



Section 38 Evidence Act 1872 : Relevancy of statements as to any law contained in law books -- When the Court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the Government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the Courts of such country contained in a book purporting to be a report of such rulings, is relevant.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 38 Indian Evidence Act 1872:

Hindustan Lever Ltd., Bombay vs The Monopolies And Restrictive  on 7 April, 1977

Hindustan Lever Ltd., Bombay vs The Monopolies & Restrictive  on 17 April, 1977

S.P. Gupta vs Union Of India & Anr on 30 December, 1981

S.P. Gupta vs President Of India And Ors. on 30 December, 1981

Itc Bhadrachalam Paperborads & vs Mandal Revenue Officer, on 9 September, 1996

Suresh And Anr vs State Of U.P on 2 March, 2001

Sub-Divisional, Officer, vs Raja Sri Niwas Prasad Singh on 9 December, 1965



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 38 का विवरण :  -  विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति -- जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्यिंत होने वाली किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है।

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