Section 368 CrPC


Section 368 CrPC in Hindi and English



Section 368 of CrPC 1973 :- 368. Power of High Court to confirm sentence or annul conviction -

In any case submitted under section 366, the High Court

(a) may confirm the sentence, or pass any other sentence warranted by law, or

(b) may annul the conviction, and convict the accused of any offence of which the Court of Session might have convicted him, or order a new trial on the same or an amended charge, or

(c) may acquit the accused person :

Provided that no order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired, or, if an appeal is presented within such period, until such appeal is disposed of.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 368 of Criminal Procedure Code 1973:

State Of Orissa vs Ram Chander Agarwala Etc on 5 October, 1978

A. Lakshmanarao vs Judicial Magistrate, 1St Class,on 24 November, 1970

Jumman Khan vs State Of U.P on 30 November, 1990

P.Rathinam vs Union Of India on 26 April, 1994

Surya Baksh Singh vs State Of U.P on 7 October, 2013

Mohd. Arif @ Ashfaq vs The Reg. Supreme Court Of India & on 2 September, 2014

Vikas Yadav vs State Of U.P And Ors. Etc. Etc on 3 October, 2016

Dinubhai Boghabhai Solanki vs State Of Gujarat . on 30 October, 2017

Mohd. Ikram Hussain vs State Of U.P. & Others on 9 October, 1963

Madan Mohan vs The State Of Rajasthan on 14 December, 2017



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 368 का विवरण :  -  368. दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति --

उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में--

(क) दण्डादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दण्डादेश दे सकता है; अथवा

(ख) दोषसिद्धि को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषसिद्ध कर सकता था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है; अथवा

(ग) अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है :

परन्तु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो या यदि ऐसी अवधि के अन्दर अपील पेश कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा न हो गया हो।



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