Section 367 CrPC

 Section 367 CrPC in Hindi and English

Section 367 of CrPC 1973 :- 367. Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken -

(1) If, when such proceedings are submitted, the High Court thinks that a further inquiry should be made into, or additional evidence taken upon, any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person, it may make such inquiry or take such evidence itself, or direct it to be made or taken by the Court of Session.

(2) Unless the High Court otherwise directs, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken.

(3) When the inquiry or evidence (if any) is not made or taken by the High Court, the result of such inquiry or evidence shall be certified to such Court.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 367 of Criminal Procedure Code 1973:

Bachan Singh S/O Saudagar Singh vs State Of Punjab on 4 May, 1979

Shyam Deo Pandey & Ors vs State Of Bihar on 23 March, 1971

Harnam vs State Of U.P on 10 October, 1975

U.J.S. Chopra vs State Of Bombay on 25 March, 1955

Jagmohan Singh vs The State Of U. P on 3 October, 1972

Jagmohan Singh vs The State Of U.P. on 3 October, 1972

The State Of Uttar Pradesh vs C. Tobit And Others on 14 February, 1958

State Of Orissa vs Ram Chander Agarwala Etc on 5 October, 1978

Bishnu Deo Shaw @ Bishnu Dayal vs State Of West Bengal on 22 February, 1979

Sankatha Singh vs State Of U.P on 25 January, 1962

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 367 का विवरण :  -  367. अतिरिक्त जाँच किये जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति --

(1) यदि ऐसी कार्यवाही के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जाँच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो वह स्वयं ऐसी जाँच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निदेश दे सकता है।

(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जाँच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से, अभिमुक्ति दी जा सकती है। 

(3) जब जाँच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है तब ऐसी जाँच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा।

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