Section 35 Indian Evidence Act 1872

 

Section 35 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 

Section  35 Evidence Act 1872 :Relevancy of entry in public A[record or an electronic record made in performance of duty -- An entry in any public or other official book, register or record or an electronic record], stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept, is itself a relevant fact.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section  35 Indian Evidence Act 1872:

State Of Bihar vs Radha Krishna Singh & Ors on 20 April, 1983

Ravinder Singh Gorkhi vs State Of U.P on 12 May, 2006

Khatri & Ors. Etc vs State Of Bihar & Ors on 10 March, 1981

Sanjeev Kumar Jain vs Raghubir Saran Charitable Trust & on 12 October, 2011

Hariom Agrawal vs Prakash Chand Malviya on 8 October, 2007

Umesh Chandra vs State Of Rajasthan on 2 April, 1982

Ram Suresh Singh vs Prabhat Singh @ Chhotu Singh & Anr on 5 May, 2009

P. C. Purushothama Reddiar vs S. Perumal on 2 December, 1971

C.Doddanarayana Reddy(D) By Lrs. vs C.Jayarama Reddy (Dead) By Lr. on 14 February, 2020

Jabar Singh vs Dinesh & Anr on 12 March, 2010

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा  35 का विवरण :  -  कर्त्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति -- किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।

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