Section 348 CrPC

 

Section 348 CrPC in Hindi and English



Section 348 of CrPC 1973 :- 348. Discharge of offender on submission of apology – When any Court has under section 345 adjudged an offender to punishment, or has under section 346 forwarded him to a Magistrate for trial, for refusing or omitting to do anything which he was lawfully required to do or for any intentional insult or interruption, the Court may, in its discretion, discharge the offender or remit the punishment on his submission to the order or requisition of such Court or on apology being made to its satisfaction.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 348 of Criminal Procedure Code 1973:

State By Mahalakshmi Layout vs K B Beetegowda on 7 October, 2015

Karnataka High Court 

Debendra Kumar Dash vs State Of Orissa And Anr. on 17 January, 2002

Orissa High Court 

In Re: Ganapathi Goundan vs Unknown on 23 November, 1931

Madras High Court 

Senior Sub Judge vs Ram Avtar Kansal, Executive on 20 April, 1989

Himachal Pradesh High Court 

Satyabrata Mohanty vs State Of Orissa And Ors. on 5 January, 2000

Orissa High Court 

Piyarelal Jawaharlal vs The State on 9 March, 1957

Madhya Pradesh High Court 

Sri Nanjundaiah vs The State Of Karnataka on 2 July, 2018

Karnataka High Court 

Natarajan vs State By Inspector Of Police on 30 June, 2003

Madras High Court 

The Public Prosecutor vs Sheik Masoom And Ors. on 8 November, 1945

Madras High Court 

Against The Common Order In  vs By Advs.Sri.K.Ramakumar (Sr.) on 12 May, 2014

Kerala High Court 



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 348 का विवरण :  -  348. माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन -- जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात, जिसे करने की उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इंकार करने या उसे न करने के लिए या साशय कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 345 के अधीन दण्डित किए जाने के लिए न्यायनिर्णीत किया है या धारा 346 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, तब वह न्यायालय अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर या उसके द्वारा ऐसे माफी मांगे जाने पर, जिससे न्यायालय का समाधान हो जाए, स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है या दण्ड का परिहार कर सकता है।



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