Section 347 CrPC

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Section 347 CrPC in Hindi and English



Section 347 of CrPC 1973 :- 347. When Registrar or Sub-Registrar to be deemed a Civil Court ---- When the State Government so directs, any Registrar or any Sub-Registrar appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 345 and 346.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 347 of Criminal Procedure Code 1973:

The State Of Uttar Pradesh vs Khushi Ram on 1 April, 1960

Chhadami Lal Jain And Others vs The State Of Uttar Pradesh on 14 September, 1959

Budhan Choudhry And Other vs The State Of Bihar on 2 December, 1954

Bashir And Others vs State Of Haryana on 3 October, 1977



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 347 का विवरण :  -  347. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा -- जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप-रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त है, धारा 345 और 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा।



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