Section 338 CrPC

 

Section 338 CrPC in Hindi and English



Section 338 of CrPC 1973 :- 338. Procedure where lunatic detained is declared fit to be released —

(1) If such person is detained under the provisions of sub-section (2) of section 330 or section 335, and such Inspector-General or visitors shall certify that, in his or their judgment, he may be released without danger of his doing injury to himself or to any other person, the State Government mạy thereupon order him to be released, or to be detained in custody, or to be transferred to a public lunatic asylum if he has not been already sent to such an asylum; and, in case it orders him to be transferred to an asylum, may appoint a Commission, consisting of a judicial and two medical officers.

(2) Such Commission shall make a formal inquiry into the state of mind of such person, take such evidence as is necessary, and shall report to the State Government, which may order his release or detention as it thinks fit.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 338 of Criminal Procedure Code 1973:

Lt. Commander Pascal Fernandes vs The State Of Maharashtra & Others on 28 September, 1967

State Of U.P. vs Kailash Nath Agarwal And Ors. on 16 March, 1973

State Of U. P vs Kailash Nath Agarwal & Ors on 16 March, 1973

U.J.S. Chopra vs State Of Bombay on 25 March, 1955

Cricket Association Of Bengal & vs State Of West Bengal & Ors on 24 March, 1971

A.J. Peiris vs State Of Madras on 18 March, 1954

The State Of Maharashtra vs Dr. Praful B. Desai on 1 April, 2003

A. Deivendran vs State Of T.N. on 21 October, 1997

Laxmipat Choraria And Ors vs State Of Maharashtra on 14 December, 1967

Amar Nath And Others vs State Of Haryana & Others on 29 July, 1977



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 338 का विवरण :  -  338. जहाँ निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया --

(1) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा (2) या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का या, यदि वह पहले ही लोक पागलखाने नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे पागलखाने को अंतरित किए जाने का आदेश दे सकती है और यदि वह उसे पागलखाने को अंतरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और दो चिकित्सक अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती है।

(2) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा में यथारीति जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकती है।



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