Section 337 CrPC

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 Section 337 CrPC in Hindi and English



Section 337 of CrPC 1973 :- 337. Procedure where lunatic prisoner is reported capable of making his defence - If such person is detained under the provisions of sub-section (2) of section 330, and in the case of a person detained in a jail, the Inspector-General of Prisons, or, in the case of a person detained in a lunatic asylum, the visitors of such asylum or any two of them shall certify that, in his or their opinion, such person is capable of making his defence, he shall be taken before the Magistrate or Court, as the case may be, at such time as the Magistrate or Court appoints, and the Magistrate or Court shall deal with such person under the provisions of section 332; and the certificate of such Inspector-General or visitors as aforesaid shall be receivable as evidence.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 337 of Criminal Procedure Code 1973:

State Of U. P vs Kailash Nath Agarwal & Ors on 16 March, 1973

The State vs Hiralal G. Kothari And Others on 30 November, 1959

State Of U.P. vs Kailash Nath Agarwal And Ors. on 16 March, 1973

Kanta Prashad vs Delhi Administration(And on 6 February, 1958

Bipin Behari Sarkar And Another vs The State Of West Bengal on 19 September, 1958

The State vs Hiralal Girdharilal Kothari, on 30 November, 1959

Lt. Commander Pascal Fernandes vs The State Of Maharashtra & Others on 28 September, 1967

A.J. Peiris vs State Of Madras on 18 March, 1954

Maghar Singh vs State Of Punjab on 16 April, 1975

Laxmipat Choraria And Ors vs State Of Maharashtra on 14 December, 1967



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 337 का विवरण :  -  337 - जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहाँ प्रक्रिया -- यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है और, जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में कारागारों का महानिरीक्षक या पागलखाने में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागलखाने के परिदर्शक या उनमें से कोई दो प्रमाणित करें, कि उसकी या उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो वह, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उस समय, जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे, लाया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में धारा 332 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा, और पूर्वोक्त महानिरीक्षक या परिदर्शकों का प्रमाण-पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा।



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