Section 335 CrPC

 Section 335 CrPC in Hindi and English


Section 335 of CrPC 1973 :- 335. Person acquitted on such ground to be detained in safe custody -

(1) Whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the · Magistrate or Court before whom or which the trial has been held, shall, if such act would, but for the incapacity found, have constituted an offence, - 

(a) order such person to be detained in safe custody in such place and manner as the Magistrate or Court thinks fit; or 

(b) order such person to be delivered to any relative or friend of such person.

(2) No order for the detention of the accused in a lunatic asylum shall be made under clause (a) of sub-section (1) otherwise than in accordance with such rules as the State Government may have made under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912).

(3) No order for the delivery of the accused to a relative or friend shall be made under clause (b) of sub-section (1), except upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of the Magistrate or Court that the person delivered shall

(a) be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person;

(b) be produced for the inspection of such officer, and at such times and places, as the State Government may direct.

(4) The Magistrate or Court shall report to the State Government the action taken under sub-section (1).



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 335 of Criminal Procedure Code 1973:

The State Of Maharashtra vs Subhashsing S/O Shalikramsingh on 20 July, 1994

Bombay High Court 

Geeg Singh vs The State Of Raj. on 15 February, 2008

Rajasthan High Court 

Motiram Maroti Dhule vs State Of Maharashtra on 8 July, 2002

Bombay High Court 

Kalam Gulab Patel vs The State Of Maharashtra on 27 September, 2017

Bombay High Court 

Afsar Mian vs State on 21 February, 1973

Delhi High Court 

Sannatamma vs State Of Karnataka on 11 February, 2004

Karnataka High Court

Digambar Manjhi vs State Of Bihar on 15 March, 1990

Patna High Court 

K.Hasina vs The State Of Tamil Nadu on 21 June, 2018

Madras High Court 

K. Narendra And Anr. vs Amrit Kumar on 18 December, 1972

Rajasthan High Court 

Emperor vs Harendra Chandra Chakravarty on 12 May, 1924

Calcutta High Court 



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 335 का विवरण :  -  335. ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना --

(1) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है उस दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर, जो पाई गई, अपराध होता --

(क) उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा; अथवा 

(ख) उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा।

(2) पागलखाने में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(3) अभियुक्त को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा निम्नलिखित बातों की बाबत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं-

(क) सौपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने से निवारित रखा जाएगा;

(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समय और स्थानों पर, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ, निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा।

(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।



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