Section 33 CrPC

 Section 33 CrPC in Hindi and English

Section 33 of CrPC 1973 :-33. Powers of officers appointed - Whenever any person holding an office in the service of Government who has been invested by the High Court or the State Government with any powers under this Code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature, within a like local area under the same State Government, he shall, unless the High Court or the State Government, as the case may be, otherwise directs, or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed. 

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 33 of Criminal Procedure Code 1973:

Chhajulal vs The State Of Rajasthan on 17 March, 1972

The Upper Ganges Sugar Mills Ltd vs Khalil-Ul-Rahman And Others on 6 September, 1960

Bashiruddin Ashraf vs The State Of Bihar on 25 April, 1957

Arun Kumar Jagatramka vs Jindal Steel And Power Ltd. on 15 March, 2021

Nagesh Bisto Desai Etc. Etc vs Khando Tirmal Desai Etc. Etc on 2 March, 1982

Shanti Lal vs State Of M.P on 8 October, 2007

State(Gnct Of Delhi) vs Narender on 6 January, 2014

State(Gnct Of Delhi) vs Narender on 6 January, 1947

State Of Maharashtra vs Mahipati Krishna Ingavale Etc. on 12 April, 1977

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 33 का विवरण :  -  33. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ -- सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अन्दर नियुक्त किया जाता है, तब वह, जब तक, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।

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