Section 307 CrPC

 

Section 307 CrPC in Hindi and English



Section 307 of CrPC 1973 :- 307. Power to direct tender of pardon - At any time after commitment of a case but before judgment is passed, the Court to which the commitment is made may, with a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, any such offence, tender a pardon on the same condition to such person.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 307 of Criminal Procedure Code 1973:

K. M. Nanavati vs State Of Maharashtra on 24 November, 1961

Jasbir Singh vs Vipin Kumar Jaggi And Ors on 16 August, 2001

Akhlakali Hayatalli vs The State Of Bombay on 9 December, 1953

Ratan Rai vs State Of Bihar on 30 January, 1957

Santosh Kumar Satishbhushan vs State Of Maharashtra on 13 May, 2009

State Of Himachal Pradesh vs Surinder Mohan And Others on 7 February, 2000

Moseb Kaka Chowdhry Alias Moseb vs The State Of West Bengal on 18 April, 1956

State Of Maharashtra vs Abu Salem Abdul Kayyum Ansari & Ors on 5 October, 2010

Sashi Mohan Debnath And Others vs The State Of West Bengal on 19 November, 1957

Chandi Prasad Singh vs The State Of Uttar Pradesh on 7 December, 1955



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 307 का विवरण :  -  307. क्षमादान का निदेश देने की शक्ति -- मामले की सुपुर्दगी के पश्चात् किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा-दान कर सकता है।



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