Section 304 CrPC

 Section 304 CrPC in Hindi and English



Section 304 of CrPC 1973 :- 304. Legal aid to accused at State expense in certain cases —

(1) Where, in a trial before the Court of Session, the accused is not represented by a pleader, and where it appears to the Court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the Court shall assign a pleader for his defence at the expense of the State.

(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rule providing for--

(a) the mode of selecting pleaders for defence under sub-section (1);

(b) the facilities to be allowed to such pleaders by the Courts;

(c) the fees payable to such pleaders by the Government, and generally, for carrying out the purposes of sub-section (1).

(3) The State Government may, by notification, direct that, as from such date as may be specified in the notification, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to any class of trials before other Courts in the State as they apply in relation to trials before the Courts of Session.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 304 of Criminal Procedure Code 1973:

Ranjan Dwivedi vs Union Of India on 26 April, 1983

Supreme Court of India Cites 18 - Cited by 13 - Full Document

Md.Ajmal Md.Amir Kasab @Abu vs State Of Maharashtra on 29 August, 2012

Som Raj @ Soma vs State Of H.P on 22 February, 2013

Ashok Debbarma @ Achak Debbarma vs State Of Tripura on 4 March, 1947

Dilawar Singh vs State Of Delhi on 5 September, 2007

Mohd. Hussain @ Julfikar Ali vs The State (Govt. Of Nct) Delhi on 31 August, 2012

Mohd. Hussain @ Julfikar Ali vs The State (Govt. Of Nct) Delhi on 11 January, 2012

Mahadev Prasad Kaushik vs State Of U.P. & Anr on 17 October, 2008

Ashok Debbarma @ Achak Debbarma vs State Of Tripura on 4 March, 2014

Pawan vs State Of Uttaranchal on 26 February, 2009



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 का विवरण :  -  304. कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता --

(1) जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय--

(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का;

(ख) ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का;

(ग) ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणतः उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उपबंध करने वाले नियम बना सकता है।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) और (2) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।



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