Section 30 CrPC

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Section 30 CrPC in Hindi and English



Section 30 of CrPC 1973 :-30. Sentence of imprisonment in default of fine ---(1) The Court of a Magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorised by law :


Provided that the term -


(a) is not in excess of the powers of the Magistrate under section 29;


(b) shall not, where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed one-fourth of the term of imprisonment which the Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.


(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the Magistrate under section 29.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 30 of Criminal Procedure Code 1973:

Budhan Choudhry And Other vs The State Of Bihar on 2 December, 1954

Som Mittal vs Govt. Of Karnataka on 29 January, 2008

K.R.Suraj vs The Excise Inspector, on 4 December, 2000

Hava Singh vs State Of Haryana & Anr on 21 August, 1987

Vijayan vs Sadanandan K. & Anr on 5 May, 2009

Radhey Shyam & Anr vs Chhabi Nath & Ors on 26 February, 2015

Subhash Chand vs State Of Haryana And Ors on 11 January, 1988

Gautam Navlakha vs National Investigation Agency on 12 May, 2021

Naresh Shridhar Mirajkar And Ors vs State Of Maharashtra And Anr on 3 March, 1966

Satto & Others vs State Of U.P on 26 April, 1979



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30 का विवरण :  - 30. जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश -- (1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :


परन्तु वह अवधि --


(क) धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी 

(ख) जहाँ कारावास मुख्य दण्डादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहाँ वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट,उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दण्ड के तौर पर, देने के लिए सक्षम है।

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दण्डादेश के अतिरिक्त हो सकता है।



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