Section 29 CrPC

 Section 29 CrPC in Hindi and English


Section 29 of CrPC 1973 :-29. Sentences which Magistrates may pass — (1) The Court of a Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorised by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding seven years. 


(2) The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding ten thousand rupees or of both.

(3) The Court of a Magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or of fine not exceeding five thousand rupees or of both.

(4) The Court of a Chief Metropolitan Magistrate shall have the powers of the Court of a Chief Judicial Magistrate and that of a Metropolitan Magistrate, the powers of the Court of a Magistrate of the first class. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 29 of Criminal Procedure Code 1973:

State Of Uttar Pradesh vs Sabir Ali And Anr on 24 March, 1964

Supreme Court of India Cites 13 - Cited by 14 - Full Document

Pankajbhai Nagjibhai Patel vs The State Of Gujarat & Anr on 12 January, 2001

Supreme Court of India Cites 28 - Cited by 39 - Full Document

Satto & Others vs State Of U.P on 26 April, 1979

Vinod Kumar vs State Of U.P on 21 April, 1987

Budhan Choudhry And Other vs The State Of Bihar on 2 December, 1954

M.R. Patil & Anr vs The Member, Industrial Court & Anr on 1 April, 1997

S.N.Dhingra & Ors vs Union Of India & Ors on 31 January, 2001

State Of Karnataka And Anr vs Dr. Praveen Bhai Thogadia on 31 March, 2004

P. Suresh Kumar vs R. Shankar on 8 March, 2007

Kuldip Singh vs The State Of Punjab And Another on 15 February, 1956



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 का विवरण :  -  29. दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे -- (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है।


(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है ।

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पाँच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है।

(4) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी।



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