Section 27 Indian Evidence Act 1872

 


Section 27 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 27 Evidence Act 1872 :How much of information received from accused may be proved -- Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 27 Indian Evidence Act 1872:

State (N.C.T. Of Delhi) vs Navjot Sandhu@ Afsan Guru on 4 August, 2005

State Of U. P vs Deoman Upadhyaya on 6 May, 1960

State Of U.P. vs Deoman Upadhyaya on 6 May, 1960

Mukesh & Anr vs State For Nct Of Delhi & Ors on 5 May, 2017

Sushila Aggarwal vs State (Nct Of Delhi) on 29 January, 2020

Charandas Swami vs State Of Gujarat & Anr on 10 April, 2017

Ramkishan Mithanlal Sharma vs The State Of Bombay.[And Two on 22 October, 1954

Vikram Singh & Ors vs State Of Punjab on 25 January, 2010

Kishore Bhadke vs State Of Maharashtra on 3 January, 2017

Mehboob Ali & Anr vs State Of Rajasthan on 27 October, 2015



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 का विवरण :  -  अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी -- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।


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