Section 27 CrPC

 Section 27 CrPC in Hindi and English

Section 27 of CrPC 1973 :- 27. Jurisdiction in the case of juveniles — Any offence not punishable with death or imprisonment for life, committed by any person who at the date when he appears or is brought before the Court is under the age of sixteen years, may be tried by the Court of a Chief Judicial Magistrate, or by any Court specially empowered under the Children Act, 1960 (60 of 1960), or any other law for the time being in force providing for the treatment, training and rehabilitation of youthful offenders.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 27 of Criminal Procedure Code 1973:

Raghbir vs State Of Haryana on 8 September, 1981

Ram Deo Chauhan @ Raj Nath vs State Of Assam on 10 May, 2001

Ram Deo Chauhan @ Raj Nath vs State Of Assam on 10 May, 2001

The State Of Tamil Nadu vs K. Shobana Etc. Etc. on 5 March, 2021

Anna Reddy Sambasiva Reddy & Ors vs State Of Andhra Pradesh on 21 April, 2009

Kuldip Singh vs The State Of Punjab And Another on 15 February, 1956

Sartaj Singh vs The State Of Haryana on 15 March, 2021

Sheonath Prasad & Ors vs State Of Bihar on 30 April, 1968

M.R. Patil & Anr vs The Member, Industrial Court & Anr on 1 April, 1997

Goondla Venkateswarlu vs State Of A.P. & Anr on 25 August, 2008

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 27 का विवरण :  -  27. किशोरों के मामलों में अधिकारिता -- किसी ऐसे अपराध का विचारण, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, सोलह वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबन्ध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

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