Section 25A Motor Vehicles Act,1988
Section 25A Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 25A of MV Act 1988 :- National Register of Driving Licences -- (1) The Central Government shall maintain a National Register of Driving Licences in such form and manner as may be prescribed.
(2) All State Registers of Driving Licences shall be subsumed under the National Register of Driving Licences by a date to be notified by the Central Government.
(3) No driving licence issued, or renewed, under this Act shall be valid unless it has been issued a unique driving licence number under the National Register of Driving Licences.
(4) All State Governments and licensing authorities under this Act shall transmit all information including contained data in the State Register of Driving Licences in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.
(5) The State Governments shall be entitled to access the National Register and update their records in such manner as may be prescribed by the Central Government.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 25A of Motor Vehicles Act, 1988:
Sri Rama Vilas Service (P) Ltd vs C. Chandrasekaran & Ors on 9 December, 1963
State Of Karnataka And Anr vs H. Ganesh Kamath Etc. Etc on 31 March, 1983
State Of Tamil Nadu, Etc, Etc vs L. Abu Kavur Bai And Ors. Etc on 31 October, 1983
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 25क. का विवरण : - चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर -- (1) केन्द्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए
(2) चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्टरों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा ।
(3) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो ।
(4) इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में पारेषित करेंगे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
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