Section 23 Indian Evidence Act 1872


Section 23 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 

Section 23 Evidence Act 1872 : Admissions in civil cases, when relevant -- In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given.

Explanation -- Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 23 Indian Evidence Act 1872:

Federation Of Obstetrics And vs Union Of India on 3 May, 2019

Narayan Ganesh Dastane vs Sucheta Narayan Dastane on 19 March, 1975

Aluru Kondayya And Ors vs Singaraju Rama Rao And Ors on 20 September, 1965

The State Of Punjab vs Barkat Ram on 30 August, 1961

Maharashtra State Board Of vs K.S. Gandhi And Ors on 12 March, 1991

Gangabai W/O Rambilas Gilda vs Chhabubai W/O Pukharajji Gandhi on 6 November, 1981

Sabhia Md.Yusuf A.H.Mulla(D) By vs Spl.Land Acqn.Offr.& Ors on 2 July, 2012

Sabhia Md.Yusuf A.H.Mulla(D) By vs Spl.Land Acqn.Offr.& Ors on 2 July, 2012

Varada Bhavanarayana Rao vs State Of Andhra Pradesh & Ors on 25 March, 1963

Vinod Solanki vs Union Of India & Anr on 18 December, 2008

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 23 का विवरण :  -  सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं -- सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण -- इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है।

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