Section 22 Indian Evidence Act 1872

 

Section 22 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 22 Evidence Act 1872 :When oral admissions as to contents of documents are relevant -- Oral admissions as to the contents of a document are not relevant, unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 22 Indian Evidence Act 1872:

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

U.P.Avas Evam Vikas Parishad & Ors vs Om Prakash Sharma on 18 April, 2013

Chittaranjan Das vs State Of West Bengal on 22 April, 1963

Balkishan A. Devidayal Etc vs State Of Maharashtra Etc on 31 July, 1980

Balram Prasad Agrawal vs The State Of Bihar & Ors on 10 December, 1996

National Insurance Co. Ltd vs Vidhyadhar Mahariwala & Ors on 17 September, 2008

Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma vs State (Nct Of Delhi) on 19 April, 2010

S.P. Gupta vs President Of India And Ors. on 30 December, 1981

Federation Of Obstetrics And vs Union Of India on 3 May, 2019

Raja vs State By The Inspector Of Police on 10 December, 2019


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 22 का विवरण :  -  दस्तावेजों की अन्तर्वस्तुं के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं -- किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन् पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो।


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