Section 216 CrPC

 Section 216 CrPC in Hindi and English

Section 216 of CrPC 1973 :- 216. Court may alter charge -

(1) Any Court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced.

(2) Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused.

(3) If the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the Court to prejudice the accused in his defence or the prosecutor in the conduct of the case the Court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge.

(4) If the alteration or addition is such that proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the Court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the Court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary.

(5) If the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 216 of Criminal Procedure Code 1973:

Documents citing Section 216 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

Anant Prakash Sinha @ Anant Sinha vs State Of Haryana And Anr on 4 March, 2016

C.B.I vs Karimullah Osan Khan on 4 March, 2014

C.B.I vs Karimullah Osan Khan on 4 March, 1947

Sohan Lal And Ors vs State Of Rajasthan on 21 August, 1990

Umesh Kumar vs State Of A.P.And Anr on 6 September, 2013

Jasvinder Saini & Ors vs State(Govt.Of Nct Of Delhi) on 2 July, 2013

Sasi Thomas vs State & Ors on 24 November, 2006

C.B.I vs Keshub Mahindra on 11 May, 2011

Girraj Prasad Meena vs State Of Rajasthan & Ors on 30 September, 2013

State(Tr)Central Bureau Of vs Shri Kalyan Singh(Former Cm Of Up) on 19 April, 2017

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 216 का विवरण :  -  216. न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है --

(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में, परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है।

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