Section 21 CrPC

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Section 21 CrPC in Hindi and English



Section 21 of CrPC 1973 :- 21. Special Executive Magistrates — The State Government may appoint, for such term as it may think fit, Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrates, for particular areas or for the performance of particular functions and confer on such Special Executive Magistrates such of the powers as are conferrable under this Code on Executive Magistrates, as it may deem fit.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 21 of Criminal Procedure Code 1973:

Almitra H. Patel And Anr vs Union Of India And Ors on 15 February, 2000

The Upper Ganges Sugar Mills Ltd vs Khalil-Ul-Rahman And Others on 6 September, 1960

S.P. Vaithianathan vs K. Shanmuganathan on 1 March, 1994

M.R. Patil & Anr vs The Member, Industrial Court & Anr on 1 April, 1997

Rajnikant Jivanlal Patel &  vs Intelligence Officer Narcotic on 26 June, 1989

State Of Karnataka And Anr vs Dr. Praveen Bhai Thogadia on 31 March, 2004

State Of Goa vs Pandurang Mohite on 8 December, 2008

Mustaq Ahmed Mohammed Isak & Ors vs State Of Maharashtra on 8 May, 2009

Rambeer Shokeen vs State Of Nct Of Delhi on 31 January, 2018

G. Brahmayya And Ors. vs Ala Venkaterao And Ors. on 6 March, 1990



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 का विवरण :  -  21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट -- राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है।



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