Section 208 CrPC

 Section 208 CrPC in Hindi and English

Section 208 of CrPC 1973 :- 208. - Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session - Where, in a case instituted otherwise than on a police report, it appears to the Magistrate issuing process under section 204 that the offence is triable exclusively by the Court of Session, the Magistrate shall without delay furnish to the accused, free of cost, a copy of each of the following :

(i) the statements recorded under section 200 or section 202 of all persons examined by the Magistrate;

(ii) the statements and confessions, if any, recorded under section 161 or section 164;

(iii) any documents produced before the Magistrate on which the prosecution proposes to rely :

Provided that if the Magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in Court.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 208 of Criminal Procedure Code 1973:

Rosy And Anr vs State Of Kerala And Ors on 10 January, 2000

Shivjee Singh vs Nagendra Tiwary & Ors on 6 July, 2010

Hardeep Singh vs State Of Punjab & Ors on 10 January, 2014

Sarabjit Rick Singh vs Union Of India on 12 December, 2007

Kamlapati Trivedi vs State Of West Bengal on 13 December, 1978

Hardeep Singh vs State Of Punjab & Ors on 10 January, 1947

Chhadami Lal Jain And Others vs The State Of Uttar Pradesh on 14 September, 1959

Raj Kishore Prasad vs State Of Bihar on 1 May, 1996

Ranjit Singh vs State Of Punjab on 22 September, 1998

Jahid Shaikh & Ors vs State Of Gujarat & Anr on 6 July, 2011

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 208 का विवरण :  -  208. - सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ देना -- जहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहाँ मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क देगा :

(i) उन सभी व्यक्तियों के, जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है, धारा 200 या धारा 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन;

(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, और संस्वीकृतियाँ, यदि कोई हों;

(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई दस्तावेजें, जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है :

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा।

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