Section 197 CrPC

 

Section 197 CrPC in Hindi and English



Section 197 of CrPC 1973 :- 197. Prosecution of Judges and public servants —

(1) When any person who is or was a Judge or Magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the Government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no Court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 - 

(a) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of the Union, of the Central Government;

(b) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of a State, of the State Government :

[Provided that where the alleged offence was committed by a person referred to in clause (b) during the period while a Proclamation issued under clause (1) of Article 356 of the Constitution was in force in a State, clause (b) will apply as if for the expression “State Government” occurring therein, the expression “Central Government” were substituted.]

Explanation -- For the removal of doubts it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, section 166B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 370, section 375, section 376, “[section 376A, section 376AB, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB] or section 509 of the Indian Penal Code.

(2) No Court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the Armed Forces of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, except with the previous sanction of the Central Government.

(3) The State Government may, by notification, direct that the provisions of subsection (2) shall apply to such class or category of the members of the Forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving and thereupon the provisions of that sub-section will apply as if for the expression “Central Government” occurring therein, the expression “State Government” were substituted.

(3A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no Court shall take cognizance of any, offence, alleged to have been committed by any member of the Forces charged with the maintenance of public order in a state while acting or purporting to act in the discharge of his official duty during the period while a Proclamation issued under clause (1) of article 356 of the Constitution was in force therein, except with the previous sanction of the Central Government. 

(3B) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Code or any other law, it is hereby declared that any sanction accorded by the State Government or any cognizance taken by a Court upon such sanction, during the period commencing on the 20th day of August, 1991 and ending with the date immediately preceding the date on which the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1991, (43 of 1991) receives the assent of the President, with respect to an offence alleged to have been committed during the period while a Proclamation issued under clause (1) of article 356 of the Constitution was in force in the State, shall be invalid and it shall be competent for the Central Government in such matter to accord sanction and for the Court to take cognizance thereon.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may determine the person by whom, the manner in which and the offence or offences for which, the prosecution of such Judge, Magistrate or public servant is to be conducted and may specify the Court before which the trial is to be held.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 197 of Criminal Procedure Code 1973:

Devinder Singh & Ors vs State Of Punjab Through Cbi on 25 April, 2016

Raghunath Anant Govilkar vs State Of Maharashtra And Ors on 8 February, 2008

Mohd. Hadi Raja vs State Of Bihar And Anr on 28 April, 1998

Romesh Lal Jain vs Naginder Singh Rana & Ors on 28 October, 2005

State Of Maharashtra vs Dr. Budhikota Subharao on 16 March, 1993

Punjab State Warehousing Corp vs Bhushan Chander & Anr on 29 June, 2016

Amal Kumar Jha vs State Of Chhatisgarh & Anr on 26 April, 2016

Suresh Kumar Bhikamohand Jain vs Pandey Ajay Bhushan & Ors on 27 November, 1997

Sankaran Moitra vs Sadhna Das & Anr on 24 March, 2006

N.K. Ogle vs Sanwaldas @ Sanwalmal Ahuja on 18 March, 1999



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 का विवरण :  -  (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहाँ अभिकथित अपराध खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त थी, वहाँ खण्ड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले "राज्य सरकार" पद के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” पद रख दिया गया है।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, [धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख ] या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

(2) कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहाँ कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले "केन्द्रीय सरकार” पद के स्थान पर “राज्य सरकार” पद रख दिया गया है। |

(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसे बलों के किसी सदस्य द्वारा, जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह, उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। 

(3ख) इस संहिता में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह घोषित किया जाता है कि 20 अगस्त, 1991 को प्रारंभ होने वाली और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 43), पर राष्ट्रपति जिस तारीख को अनुमति देते हैं उस तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, ऐसे किसी अपराध के संबंध में जिसका उस अवधि के दौरान किया जाना अभिकथित है जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई संज्ञान अविधिमान्य होगा और ऐसे विषय में केन्द्रीय सरकार मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम होगी तथा न्यायालय उसका संज्ञान करने के लिए सक्षम होगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध, जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक-सेवक का अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है।



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