Section 188 CrPC

 Section 188 CrPC in Hindi and English

Section 188 of CrPC 1973 :- 188. Offence committed outside India — When an offence is committed outside India - 

(a) by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere; or

(b) by a person, not being such citizen, on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found :

Provided that, notwithstanding anything in any of the preceding sections of this Chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the Central Government.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 188 of Criminal Procedure Code 1973:

Om Hemrajani vs State Of U.P. & Anr on 25 November, 2004

Thota Venkateshwarlu vs State Of A.P.Tr.Princl.Sec.& Anr on 2 September, 2011

Fatma Bibi Ahmed Patel vs State Of Gujarat & Anr on 13 May, 2008

K. Satwant Singh vs The State Of Punjab(And Connected  on 28 October, 1959

Ajay Agarwal vs Union Of India And Ors on 5 May, 1993

Central Bureau Of Investigation vs State Of Rajasthan And Ors on 8 July, 1996

Rosiline George vs Union Of India on 11 October, 1993

Republic Of Italy Thr. Ambassador  vs Union Of India & Ors on 4 September, 2012

R.K. Garg vs Superintendent District Jail  on 28 October, 1970

Musaraf Hossain Khan vs Bhagheeratha Engg. Ltd. & Ors on 24 February, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 का विवरण :  -  188. भारत से बाहर किया गया अपराध -- जब कोई अपराध भारत से बाहर -

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अन्दर उस स्थान में किया गया है जहाँ वह पाया गया है :

परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

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