Section 18 CrPC

 


Section 18 CrPC in Hindi and English


Section 18 of CrPC 1973 :- 18. Special Metropolitan Magistrates — (1) The High Court may, if requested by the Central or State Government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the Government, all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Metropolitan Magistrate, in respect to particular cases or to particular classes of cases  in any metropolitan area within its local jurisdiction :

Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may, by rules, specify.

(2) Such Magistrates shall be called Special Metropolitan Magistrates and shall be appointed for such term, not exceeding one year at a time, as the High Court may, by general or special order, direct.

(3) The High Court or the State Government, as the case may be, may empower any Special Metropolitan Magistrate to exercise, in any local area outside the metropolitan area, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 18 of Criminal Procedure Code 1973:

Kadra Pahadiya And Ors. Etc vs State Of Bihar Etc on 19 March, 1997

Sheonath Prasad & Ors vs State Of Bihar on 30 April, 1968

Union Of India & Anr vs B. N. Ananti Padmabiah Etc on 22 April, 1971

K.Brahma Suraiah & Anr vs Lakshminarayana on 26 November, 1968

Dy. Chief Controller Of Imports & vs Roshanlal Agarwal & Ors on 5 March, 2003

Jayendra Saraswati Swamigal vs State Of Tamil Nadu on 22 July, 2008

Surendra Pal & Ors vs State Of U.P. & Anr on 16 September, 2010

The Upper Ganges Sugar Mills Ltd vs Khalil-Ul-Rahman And Others on 6 September, 1960

Ashok Sadarangani & Anr vs Union Of India & Ors on 14 March, 2012

Almitra H. Patel And Anr. vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 24 August, 2000



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 18 का विवरण :  -  8. विशेष महानगर मजिस्ट्रेट -- (1) यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है :

परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएँगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

(3) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है ।



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