Section 156 CrPC

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Section 156 CrPC in Hindi and English



Section 156 of CrPC 1973 :- 156. Police officer's power to investigate cognizable case — (1) Any officer in charge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XIII.

(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above-mentioned.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 156 of Criminal Procedure Code 1973:

Raja Ram Jaiswal vs State Of Bihar on 4 April, 1963

Tofan Singh vs The State Of Tamil Nadu on 29 October, 2020

Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 12 November, 2013

Rasiklal Dalpatram Thakkar vs State Of Gujarat & Ors on 6 November, 2009

Mukesh Singh vs State (Narcotic Branch Of Delhi) on 31 August, 2020

S.N. Sharma vs Bipen Kumar Tiwari And Ors on 10 March, 1970

Bhagwat Singh vs Commissioner Of Police And Anr on 25 April, 1985

Dilawar Singh vs State Of Delhi on 5 September, 2007

Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 27 February, 2012

Mona Panwar vs High Court Of Judicat.At on 2 February, 2011



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 का विवरण :  -  156. संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति -- (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अन्दर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।



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