Section 155 CrPC


Section 155 CrPC in Hindi and English

Section 155 of CrPC 1973 :- 155. Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases — (1) When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf and refer, the informant to the Magistrate.

(2) No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a Magistrate having power to try such case or commit the case for trial.

(3) Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation (except the power to arrest without warrant) as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. 

(4) Where a case relates to two or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable. 

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 155 of Criminal Procedure Code 1973:

Om Prakash & Anr vs Union Of India & Anr on 30 September, 2011

Awadesh Kumar Jha @ Akhilesh Kumar  vs The State Of Bihar on 7 January, 2016

State Through Cbi vs Dawood Ibrahim Kaskar & Ors on 7 May, 1997

Central Bureau Of Investigation vs State Of Rajasthan And Ors on 8 July, 1996

Manju Surana vs Sunil Arora on 27 March, 2018

Amitbhai Anilchandra Shah vs Cbi & Anr on 8 April, 2013

Dilawar Singh vs State Of Delhi on 5 September, 2007

Lakhwant Singh vs Jasbir Singh & Ors on 16 September, 2008

Pandurang Chandrakant Mhatre & vs State Of Maharashtra on 8 October, 2009

Umesh Singh vs State Of Bihar on 22 March, 2013Supreme Court of India Cites 30 - Cited by 14 - Full Document

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 का विवरण :  -  155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण -- (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तिला का सार, ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर (वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय) अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक संज्ञेय मामले में कर सकता है। 

(4) जहाँ मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा।

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