Section 143 CrPC

 Section 143 CrPC in Hindi and English



Section 143 of CrPC 1973 :- 143. Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance — A District Magistrate or Sub-divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate empowered by the State Government or the District Magistrate in this behalf, may order any person not to repeat or continue a public nuisance, as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), or any special or local law.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 143 of Criminal Procedure Code 1973:

Upkar Singh vs Ved Prakash & Ors on 10 September, 2004

Pampapathy vs State Of Mysore on 28 July, 1966

Upkar Singh vs Ved Prakash & Ors on 10 September, 2004

K.K.Sreedharan & Ors vs State Of Kerala on 21 July, 2011

Nupur Talwar vs Cbi & Anr on 7 June, 2012

C.K. Dasegowda & Ors vs State Of Karnataka on 15 July, 2014

In The Matter Of Madhu Limaye And vs Unknown on 18 December, 1968

Nagraj vs State Of Mysore on 8 May, 1963

Achpal @ Ramswaroop vs The State Of Rajasthan on 24 September, 2018

Kachrulal Bhagirath Agrawal & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 22 September, 2004



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 143 का विवरण :  -  143. मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है -- कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे।



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