Section 138 CrPC

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Section 138 CrPC in Hindi and English



Section 138 of CrPC 1973 :- 

138. Procedure where he appears to show cause — (1) If the person against whom an order under section 133 is made appears and shows cause against the order, the Magistrate shall take evidence in the matter as in a summons-case.

(2) If the Magistrate is satisfied that the order, either as originally made or subject to such modification as he considers necessary, is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or, as the case may be, with such modification.

(3) If the Magistrate is not so satisfied, no further proceedings shall be taken in the case.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 138 of Criminal Procedure Code 1973:

N. Harihara Krishnan vs J. Thomas on 30 August, 2017

M/S. Bilakchand Gyanchand Co. vs A. Chinnaswami on 12 March, 1999

Sumeti Vij vs M/S Paramount Tech Fab Industries on 9 March, 2021

Shamshad Begum vs B.Mohammed on 3 November, 2008

K.Subramanian vs R.Rajathi Tr.Poa on 5 November, 2009

Rajneesh Aggarwal vs Amit J. Bhalla on 4 January, 2000

Dashrath Rupsingh Rathod vs State Of Maharashtra & Anr on 1 August, 2014

M/S Escorts Ltd vs Rama Mukherjee on 17 September, 2013

Kachrulal Bhagirath Agrawal & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 22 September, 2004

S.L. Construction & Anr vs Alapati Srinivasa Rao & Anr on 23 October, 2008



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 138 का विवरण :  -  138. जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया -- (1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।



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