Section 13 CrPC
Section 13 CrPC in Hindi and English
Section 13 of CrPC 1973 :- 13. Special Judicial Magistrates — (1) The High Court may, if requested by the Central or State Government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the Government, all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Judicial Magistrate '[of the first class or of the second class, in respect to particular cases or to particular classes of cases, in any local area, not being a metropolitan area :
Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may, by rules, specify:
(2) Such Magistrates shall be called Special Judicial Magistrates and shall be appointed for such term, not exceeding one year at a time, as the High Court may, by general or special order, direct.
(3) The High Court may empower a Special Judicial Magistrate to exercise the powers of a Metropolitan Magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction.
STATE AMENDMENTS
Bihar:
In section 13, for the words “in any district”, the words “in any local area” shall be substituted.
[Vide Bihar Act 8 of 1977, sec. 3 (w.e.f. 10-1-1977)].
Uttar Pradesh:
In section 13, in sub-section (1), for the words "second class” the words "first class or second class" and for the words "in any district", the words “in any local area" shall be substituted.
[Vide Uttar Pradesh Act 16 of 1976, sec. 4 (w.e.f. 1-5-1976)].
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 13 of Criminal Procedure Code 1973:
Kadra Pahadiya And Ors. Etc vs State Of Bihar Etc on 19 March, 1997
R. Viswanathan vs Rukn-Ul-Mulk Syed Abdul Wajid on 4 May, 1962
State Of Kerala vs M. K. Krishnan Nair & Ors.Andk. on 14 February, 1978
Gurbachan Singh vs Satpal Singh & Ors on 26 September, 1989
Rambhau & Anr vs State Of Maharashtra on 26 April, 2001
Mir Mohd. Omar & Ors vs State Of West Bengal on 8 August, 1989
Vijayee Singh And Ors vs State Of Uttar Pradesh on 20 April, 1990
Usha K. Pillai vs Raj. K. Srinivas And Ors. Etc on 30 April, 1993
Sukhpal vs State Of Haryana on 5 October, 1994
Directorate Of Enforcement vs Deepak Mahajan on 31 January, 1994
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 13 का विवरण : -13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट -- (1) यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है
परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएँगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएँगे, जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
(3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है ।
राज्य संशोधन
बिहार :
धारा 13 में शब्द “कोई जिले में” के स्थान पर शब्द “कोई स्थानीय क्षेत्र में” प्रतिस्थापित किए जावेंगे ।
[देखें बिहार एक्ट संख्या 8 सन् 1977, धारा 3 (दिनांक 10-1-1977 से प्रभावशील)]
उत्तरप्रदेश :
धारा 13 में उपधारा (1) में शब्द “द्वितीय वर्ग' के स्थान पर शब्द “प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग” तथा शब्द “किसी जिले में” के स्थान पर “किसी स्थानीय क्षेत्र में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।
[देखें उत्तरप्रदेश एक्ट संख्या 16, सन् 1976 धारा 4, (दिनांक 1-5-1976 से प्रभावशील)]
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