Section 107 CrPC

 Section 107 CrPC in Hindi and English



Section 107 of CrPC 1973 :- 107. Security for keeping the peace in other cases — (1) When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquillity and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit.

(2) Proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 107 of Criminal Procedure Code 1973:

Madhu Limaye vs Sub-Divisional Magistrate, on 28 October, 1970

Balraj Madhok vs The Union Of India Through Its on 18 November, 1966

Ram Mehar Singh vs State Of Nct Of Delhi & Ors on 12 August, 2011

Rajender Singh Pathania & Ors vs State Of Nct Of Delhi & Ors on 12 August, 2011

Madhu Limaye & Anr vs Ved Murti & Ors on 28 October, 1970

Prakash Chand Sachdeva vs State on 14 December, 1993

Ram Narain Singh And Others vs State Of Bihar on 28 July, 1972

Ram Singh & Ors vs Col. Ram Slngh on 7 August, 1985

State Of Andhra Pradesh vs Kokkiliagada Meerayya And Anr on 28 November, 1968

Arnab Manoranjan Goswami vs The State Of Maharashtra on 27 November, 2020



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107 का विवरण :  -  107. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति -- (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे [प्रतिभुओं सहित या रहित] बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहाँ परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।



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