Section 102 Motor Vehicles Act, 1988

 Section 102 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English

Section 102 of MV Act 1988 :- Cancellation or modification of scheme -- (1) The State Government may, at any time, if it considers necessary, in the public interest so to do, modify any approved scheme after giving--

(i) the State transport undertaking; and

(ii) any other person who, in the opinion of the State Government, is likely to be affected by the proposal modification,

an opportunity of being heard in respect of the proposed modification.

(2) The State Government shall publish any modification proposed under sub-section in the Official Gazette and in one of the newspapers in the regional languages circulating in the area in which it is proposed to be covered by such modification, together with the date, not being less than thirty days from such publication in the Official Gazette, and the time and place at which any representation received in this behalf will be heard by the State Government.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 102 of Motor Vehicles Act, 1988:

B.A.Linga Reddy Etc.Etc vs Karnataka State Transport Auth.& on 18 December, 2014

Rasid Javed & Ors vs State Of U.P. & Anr on 5 July, 2010

Punjab Roadways Moga vs Punjab Sahib Bus & Transport Co.& on 27 April, 2010

U.P.State Road Transport Corp vs Mohd.Ghilman Sharif & Ors on 20 July, 2009

Kerala State Road Transport vs Baby P.P. on 16 May, 2018

A.P.S.R.T.C vs Regional Transport Authority And on 28 April, 2005

A.P.S.R.T.C vs Regional Transport Authority And on 28 April, 2005

Gajraj Singh Etc vs The State Transport Appellate on 12 September, 1996

Smt. Afsar Jahan Begum Etc vs State Of Madhya Pradesh & Ors. Etc on 11 January, 1996

Raj Transport Co. Pvt. Ltd., vs State Transp.Appellate on 19 November, 2010

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 102 का विवरण :  - 102. स्कीम का रद्द या उपांतरित किया जाना -- (1) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत--

(i) राज्य परिवहन उपक्रम को; और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित उपान्तरण से प्रभावित होना संभाव्य है,

सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अनुमोदित स्कीम को उपान्तरित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी उपान्तरण को राजपत्र में और उस क्षेत्र में, जिसको ऐसे उपान्तरण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगी और उसमें यह तारीख होगी, जो राजपत्र में ऐसे प्रकाशन से तीस दिन से कम नहीं होगी और वह समय और स्थान भी होगा जहां इस निमित्त प्राप्त किसी अभ्यावेदन की राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी। 

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