Section 10 CrPC


Section 10 CrPC in Hindi and English

Section 10 of CrPC 1973 :- 10. Subordination of Assistant Sessions Judges —- (1) All Assistant Sessions Judges shall be subordinate to the Sessions Judge in whose Court they exercise jurisdiction.

(2) The Sessions Judge may from time to time, make rules consistent with this Code, as to the distribution of business among such Assistant Sessions Judges.

(3) The Sessions Judge may also make provision for the disposal of any urgent application, in the event of his absence or inability to act, by an Additional or Assistant Sessions Judge, or, if there be no Additional or Assistant Sessions Judge, by the Chief Judicial Magistrate and every such Judge or Magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 10 of Criminal Procedure Code 1973:

Ajaib Singh vs State Of Punjab on 2 February, 1965

State Of Kerala vs M. K. Krishnan Nair & Ors.Andk. on 14 February, 1978

Union Of India & Anr vs B. N. Ananti Padmabiah Etc on 22 April, 1971

The Central Talkies Ltd., Kanpur vs Dwarka Prasad on 16 January, 1961

Pratap vs State Of U.P on 22 December, 1972

Kali Ram vs State Of Himachal Pradesh on 24 September, 1973

Angana & Anr vs State Of Rajasthan on 6 February, 2009

Lattu Mahto & Anr vs State Of Bihar (Now Jharkhand) on 16 April, 2008

Prithipal Singh Etc vs State Of Punjab & Anr. Etc on 4 November, 2011

Dr M. Ismail Frauqui And Ors. vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 24 October, 1994

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 का विवरण :  - 10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना -- (1) सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

(2) सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है।

(3) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, और यह समझ जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। 

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