Section 1 CrPC

 Section 1 CrPC in Hindi and English

Section 1 of CrPC 1973 :- 1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, 1973.

(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] :

Provided that the provisions of this Code, other than those relating to Chapters VIII, X and XI thereof, shall not apply--

(a) to the State of Nagaland,

(b) to the tribal areas,

but the concerned State Government may, by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or such tribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications, as may be specified in the notification.

Explanation - In this section, “tribal areas” means the territories which immediately before the 21st day of January, 1972, were included in the tribal areas of Assam, as referred to in paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong.

(3) It shall come into force on the 1st day of April, 1974.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 1 of Criminal Procedure Code 1973:

Mohd. Mumtaz vs Nandini Satpathy And Ors on 20 December, 1986

Madhu Limaye vs Sub-Divisional Magistrate, on 28 October, 1970

Lakhi Narayan Das And Ors. vs The Province Of Bihar on 30 March, 1950

Shyam Deo Pandey & Ors vs State Of Bihar on 23 March, 1971

Kali Ram vs State Of Himachal Pradesh on 24 September, 1973

Mohd. Mumtaz vs Nandini Satpathy And Ors on 20 December, 1986

Balaka Singh & Ors vs State Of Punjab on 16 April, 1975

Gurucharan Singh vs Kamla Singh & Ors on 9 September, 1975

Sambhu Nath Sarkar vs The State Of West Bengal & Ors on 19 April, 1973

Supdt. & Remembrancer Of Legal vs Usha Ranjan Roy Choudhury & Anr on 21 May, 1986

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1 का विवरण :  -  1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है |

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] :

परन्तु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबन्धों से भिन्न, उपबन्ध--

(क) नागालैण्ड राज्य को;

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किन्तु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्धों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, सम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक उपान्तरणों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

स्पष्टीकरण -- इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं ।

(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत होगा।

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