Maneka Gandhi Case | मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

-
श्रीमती मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | Maneka Gandhi vs Union of India - Landmark Case on Article 21 of Indian Constitution - 
भूमिका-
यह प्रकरण संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1)(क) तथा 21 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (ग)  से संबंधित है इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेक विचारणीय बिंदु थे जैसे-
1. क्या विदेश भ्रमण का अधिकार मूल अधिकार है?
2. क्या सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी पासपोर्ट को  परी बद्ध किया जा सकता है?
3. क्या पासपोर्ट को परीबद्ध किया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?
4. क्या पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) ग के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क)एवं (छ) का उल्लंघन करते हैं।


तथ्य
श्रीमती मेनका गांधी को विदेश भ्रमण हेतु पासपोर्ट जारी किया गया था 1 जून 1976 के इस पासपोर्ट को 2 जुलाई 1977 के आदेश द्वारा जप्त कर दिया गया था यह पासपोर्ट लोकहित में परी बंद किया जाना बताया गया तथा जनहित में ही इसके कारण बताने से इंकार कर दिया गया इस पर श्रीमती मेनका गांधी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें पासपोर्ट परिबध किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी पेटीशनर की ओर से यह कहा गया कि-
1. पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (ग) संविधान के अनुच्छेद 14 का स्वेच्छाचारी शक्तियां प्रदान करती है लोकहित की आड़ में कारण बताने से इनकार किया जा सकता है।
2. पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (
3) (ग) संविधान के अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण करती है क्योंकि इसमें जिस प्रक्रिया को अंगीकृत किया गया है वह स्वेच्छाचारी एवं   अयुक्ति युक्त है।
3. पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ग) इसलिए भी असंवैधानिक एवं शून्य है क्योंकि यह सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पासपोर्ट जप्त किए जाने का प्रावधान करती है यह व्यवस्था नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के भी  विरुद्ध है।
4. पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ग)  संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) एवं(छ)  का भी अतिक्रमण करती है क्योंकि इसमें वर्णित प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2)व19(6) की परिधि में नहीं आते हैं।
उत्तर दाता की ओर से जवाब में यह कहा गया कि-
क. विदेश भ्रमण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क)  की परिधि में नहीं आता है क्योंकि नागरिकों को केवल भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है न कि विदेशी भ्रमण की। 
ख.  पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत देश की एकता अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए पासपोर्ट  प्राधिकारिओं द्वारा पासपोर्ट को जब किया जा सकता है। 
ग. पासपोर्ट जप्त किए जाने के संबंध में विधिवत जांच की जाती है एवं संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता है। 
निर्णय
इस प्रकरण की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा की गई तथा न्यायालय की ओर से निर्णय न्यायमूर्ति एम. एच. बेग  द्वारा उद् घोषित किया गया। 
उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 19, (1)(क)व (छ)  तथा 21   एवं पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(ग)  की व्याख्या की गई न्यायालय ने यह स्वीकार किया की संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को-
1. वाक एवं अभिव्यक्ति
2. व्यापार के लिए विदेशी भ्रमण
3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का मूल अधिकार प्रदान किया गया है इन अधिकारों को मनमाने तौर पर न तो कम किया जा सकता है और नहीं छीना जा सकता है अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया भी अयुक्तियुक्त एवं मनमानी नहीं हो सकती है फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नागरिकों को विधियों का समान संरक्षण भी प्राप्त है
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना भी जरूरी है सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। 
न्यायालय ने यह भी पाया कि पासपोर्ट जप्त करने वाले का भी उल्लेख किया जाना चाहिए अनुच्छेद 19(1) (क)  के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई  भौगोलिक सीमा नहीं है इसका प्रयोग विदेश में भी किया जा सकता है बशर्ते कि वहां इस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। 
उपरोक्त विवेचन के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इस याचिका में कोई निर्णय नहीं दिया गया क्योंकि भारत के महान्यायवादी दवारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था इस मामले में-
1. समुचित जांच की जाएगी
2. पेटीशनर  को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। 
विधि के सिद्धांत
इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निम्नांकित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए-
1. संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का उचित न्याय सम्मत एवं युक्ति युक्त होना जरूरी है। 
2. कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार द्वारा लोकहित में किसी पासपोर्ट को परिबद्ध किया जा सकता है। 
3. प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय केसिद्धांतों की अपेक्षा है। 
4. विदेश भ्रमण का अधिकार मूल अधिकारों की परिधि में नहीं आता है।

Maneka Gandhi Case is considered as landmark judgment of Supreme Court of India becuase apex court in this case start expanding Article 21 of Indian Constitution i.e. Right to life and personal liberty / Right to live with dignity.

Comments

  1. MOMOTOMSeptember 21, 2022 at 1:12 AM

    yes

    ReplyDelete
  2. MOMOTOMSeptember 29, 2022 at 7:30 AM

    Whether domestic or overseas, recognizable proof illustrates that you simply save the benefit to be in your country of beginning. Straight-forward inspiration to claim a visa, however certainly worth centering on and vital. Fast Passport

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

-
Image
100 MCQ's on Constitution of India:-  1. The Governor of a State is appointed by the President on the advice of the (a) Prime Minister (b) Vice- President (c) Chief Minister (d) Chief Justice Answer: Prime Minister List of 100+  Landmark Cases  of Supreme Court India   2. The President gives his resignation to the (a) Chief Justice (b) Parliament (c) Vice President (d) Prime Minister Answer: Vice President 3. For what period does the Vice President of India hold office ? (a) 5 years (b) Till the age of 65 years (c) 6 years (d) 2 years Answer: 5 years 4. Who among the following holds office during the pleasure of the President ? (a) Governor (b) Election Commissioner (c) Speaker of Lok Sabha (d) Prime Minister Answer: Governor 5. Which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the President ? (a) They can be reduced during a Financial Emergency. (b) They are shown separately in the budget. (c) They are charged on the Contigency Fund of India. (d) They
Read more

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

-
Image
100 Important Facts of Indian Constitution and Polity. One hundred questions and answers from Constitution of India. Important question answers in Hindi from Constitution. List of 100+  Landmark Cases  of Supreme Court India   भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर हिंदी में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी-9 दिसंबर1946 आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया-1953 मतदाता दिवस कब मनाया जाता है-25 जनवरी संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे- सच्चिदानंद सिन्हा( अस्थाई अध्यक्ष) भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है- महालेखाकार कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ-26 जुलाई भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है -महान्यायवादी उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया- पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है- अनुच्छेद 78 भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था- कैबिनेट मिशन योजना 1946 प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है- दो बार प्रारूप समिति का गठन कब किया गया-29 अगस्त1947 संविधान मे
Read more

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India

-
भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। Explain the various characteristics of the Constitution of India? भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है इसमें विश्व के प्रमुख संविधान ओं की विशेषताएं समाहित हैं यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न, अध्ययन विचार, विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। List of 100+  Landmark Cases  of Supreme Court India   भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं- 1. विशालतम संविधान- सामान्यतया संविधान का आकार अत्यंत छोटा होता है संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें  अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती हैं लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है भारत के संविधान का आकार ने तो अत्यधिक छोटा रखा गया है और ना ही अत्यधिक बड़ा हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा है। संविधान के मूल प्रारूप में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां थी कालांतर में संशोधनों के साथ साथ इनमें अभिवृद्धि होती गई। सर आई जेनिंग्स के शब्दों म
Read more