Section 8 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 

Section 8  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement.—

(1) A judicial authority before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so applies not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration.

(2) The application referred to in sub-section (1) shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof.

(3) Notwithstanding that an application has been made under sub-section (1) and that the issue is pending before the judicial authority, an arbitration may be commenced or continued and an arbitral award made.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 8  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

A. Ayyasamy vs A. Paramasivam & Ors on 4 October, 2016

Indus Biotech Private Limited vs Kotak India Venture (Offshore)  on 26 March, 2021

Deccan Paper Mills Co. Ltd. vs Regency Mahavir Properties . on 19 August, 2020

Dlf Home Developers Limited vs Rajapura Homes Private Limited on 22 September, 2021

Pravin Electricals Pvt. Ltd vs Galaxy Infra And Engineering Pvt. on 8 March, 2021

Arasmeta Captive Power Co. Pvt. vs Lafarge India P. Ltd on 12 December, 2013

Bhatia International vs Bulk Trading S. A. & Anr on 13 March, 2002

M/S. Silpi Industries vs Kerala State Road Transport  on 29 June, 2021

K.Kishan vs M/S Vijay Nirman Company Pvt. Ltd. on 14 August, 2018

Cheran Propertiees Limited vs Kasturi And Sons Limited on 24 April, 2018

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 का विवरण : 

 जहां माध्यस्थम् करार हो वहां माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने की शक्ति-(1) कोई न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में ऐसा अनुयोग लाया जाता है, जो किसी माध्यस्थम् करार का विषय है, यदि कोई पक्षकार ऐसा आवेदन करता है जो उसके पश्चात् नहीं है जब वह विवाद के सार पर अपना प्रथम कथन प्रस्तुत करता है, तो वह पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मूल माध्यस्थम् करार या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति न हो ।

(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है और यह कि विवाद न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, माध्यस्थम् प्रारम्भ किया जा सकता है या चालू रखा जा सकता है और कोई माध्यस्थम् पंचाट दिया जा सकता है ।

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